कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा हार्दिक स्वागत छ ।

 

आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय मुख्य रुपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले असुल उपरका लागि लेखि पठाएको सरकारी बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्थाबाट असुल फर्छ्यौट गर्ने कामको लागि स्थापित केन्द्रीय निकाय हो । यो कार्यालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहत रहेर कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसको साथै बेरुजु फर्छ्यौट तथा मिन्हा समितिको सचिवालय, आ.ब.२०५९/६० सम्मको बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने कार्य र जीवित देवि कुमारीको पुजा गर्ने कार्य समेत यस कार्यालयले गर्दै आइरहेको छ । ऐतिहाँसिक रुपमा हेर्दा यो सम्भवत नेपालमा हाल संचालनमा रहेका कार्यालयहरु मध्ये सबै भन्दा पुरानो ईतिहाँस बोकेको सरकारी निकाय पनि हो ।

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले मुख्यरुपमा निम्न ४ वटा कार्यहरु सम्पादन गर्दै आइरहेको छः

 

१.  सरकारी बाँकी रकमको लगत कायम गर्ने र सो रकम असुल उपर गर्ने ।

१.१.    तेजारथ सापटी असूल गर्ने

१.२.    घरेलु तर्फको सरकारी बाँकी असुल गर्ने

१.३.    बेरुजु बापतको सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने

१.४.    अन्य सरकारीबाँकी रकम असुल गर्ने

 

२. बेरुजु फर्छ्यौट समितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्ने ।

 

३.  आ.ब.२०५९/६० सम्मको बेरुजु लगत कट्टा सम्बन्धी काम ।

 

४.नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा जिवित देवी कुमारीको पूजा गर्ने ।

केशवराज ढकाल

कार्यालय प्रमुख

 

रविचन्द्र अर्याल

सूचना अधिकारी

 

असुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाँकीको विवरण

जीवित देवी कुमारी

आ.ब.२०७८/७९ को लागि सूचिदर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.ब.२०७८/७९ को लागि सूचिदर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

सरकारी बाँकी बक्यौता बुझाउन आउने सार्वजनिक सूचना

२०७७/११/०५ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सरकारी बाँकी बक्यौता रकम बुझाउन आउने बारेको सार्वजनिक सूचना ।

सरकारी बाँकी असुल उपर सम्बन्धमा ।

सरकारी बाँकीको लगत भएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनीको विवरण यसै साथ अपलोड गरिएको छ । उक्त विवरणमा उल्लेखित  व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट कुनै पनि किसिमको रकम भुक्तानी पाउने भएमा सरकारी बाँकी रकम कट्टा गरेर सरकारी बाँकी रकम असुल उपरमा सहयोग गर्नु गराउनु हुन  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७७/११/११ को निर्णयानुसार सबै निकायमा अनुरोध छ ।